कोरेगाव : मुख्यमंत्री ना. एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस व ना. अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने माता- भगिनींसाठी लाडकी बहीण योजना सुरु केली आहे. महिलांना आर्थिक आधार मिळावा म्हणून ही योजना राबविण्यात येत आहे. कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघातील आणि तालुक्यातील एकही पात्र महिला या योजनेपासून वंचित राहू नये, याची खबरदारी घेण्यात आली आहे. शनिवारी सकाळी साडेदहा वाजता कोरेगाव तालुक्यात योजनेच्या दुसर्‍या यादीला मंजुरी देण्यात आली ११ हजार ५२० महिलांना आता लाभ मिळणार आहे. आतापर्यंत या योजनेतून लाभ मिळणार्‍या महिलांची संख्या ही ६२ हजार ५०० झाली आहे, अशी माहिती तालुकास्तरीय समितीचे पदसिध्द अध्यक्ष ना. महेश शिंदे यांनी दिली. कोरेगाव मतदारसंघात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ सर्व माता- भगिनींना मिळावा, या योजनेपासून पात्र एकही महिला वंचीत राहू नये यासंदर्भाने कोरेगाव तहसीलदार कार्यालयात या योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण विधानसभा क्षेत्रीय समितीची महत्वपूर्ण बैठक ना. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी शनिवारी सकाळी ९ वाजेपर्यंत सादर करण्यात आलेल्या आणि छाननीमध्ये पात्र ठरलेल्या ११ हजार ५२० महिलांच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. यावेळी समितीचे सदस्य सचिव तथा तहसीलदार डॉ. संगमेश कोडे, समितीतील सदस्य गटविकास अधिकारी सुप्रिया चव्हाण, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प अधिकारी सुजितकुमार इंगवले, नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकारी विजया घाडगे, समाज कल्याण विभागाचे प्रतिनिधी, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका व अशासकीय सदस्या शुभांगी मदन शेलार उपस्थित होत्या. कोरेगाव तालुक्यातून ७० हजार महिलांना आणि संपूर्ण मतदारसंघातून १ लाख २० हजार महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, मात्र विरोधकांनी याबाबत अप्रचार सुरु केल्याने ग्रामीण भागातील असंख्य महिला योजनेपासून वंचित राहिलेल्या आहेत. विरोधक स्वत: योजनांचा लाभ घेतात, त्यांच्या जवळचे कार्यकर्ते लाभ घेतात, मात्र ग्रामीण भागातील महिलांना लाडकी बहीण योजनेपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न विरोधक सातत्याने करत आहेत. विरोधकांच्या अपप्रचारामुळे सुमारे ८ हजार महिलांनी अद्याप अर्ज दाखल केलेले नाहीत, आम्ही याबाबत जनजागृती करत असून, प्रशासकीय यंत्रणा आणि आमचे कार्यकर्ते गावोगावी जाऊन अर्ज भरुन घेत आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत एकही महिला या योजनेपासून वंचित राहणार नाही, राज्य सरकारने या योजनेसाठी ठेवलेले उद्दिष्ट शंभर टक्के पूर्ण केले जाणार असल्याचा शब्द ना. शिंदे यांनी दिला.
