सातारा : सहयाद्री वाचवा मोहीमेतंर्गत माहिती अधिकार कायद्यातंर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार झाडानी येथील 640 एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी बळकावली होती. तसेच याठिकाणी अनधिकृत बांधकाम केल्याचे स्पष्ट झाले होते. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीची आदेश दिल्यानंतर याबाबत तिघांना कमाल जमीन धारणाबाबत नोटीस बजावण्यात आली असून त्याची सुनावणी मंगळवार दि.११ जून रोजी होणार आहे. परंतु याठिकाणी झालेल्या अनधिकृत बांधकामाबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही, त्याबाबत कारवाई व्हावी या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांसाठी माहिती अधिकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी सोमवार दि. १० जूनपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरु केले आहे. 

याबाबत अधिक माहिती अशी, काही दिवसांपूर्वीच सुशांत मोरे यांनी सहयाद्री वाचवा मोहीम सुरु केली आहे. या मोहिमेतंर्गत सातारा जिल्हयातील दुर्गम भागात विविध ठिकाणी जाऊन त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली तसेच माहिती अधिकार कायद्यातंर्गत माहितीही मिळवली. त्यानुसार झाडानी येथील ६४० एकर जमीन मूळचे नंदूरबारचे असणारे आणि गुजरात येथील जीएसटी आयु्क्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी ग्रामस्थांची दिशाभूल करुन बळकावल्याचे स्पष्ट झाले होते. तसेच याठिकाणी अनधिकृत बांधकाम केल्याचेही दिसून आले होते. याबाबत विविध ठिकाणी तक्रारी केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाई प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली. चौकशी समितीचा अहवाल आल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांच्यासह तिघांना नोटीस बजावून ११ जून रोजी कागदपत्रांसह लेखी म्हणणे हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यात कमाल जमीन धारणाचा उल्लेख होता परंतु झाडानी परिसरात झालेल्या अनधिकृत बांधकामाबाबत कोणतीही कारवाई अजून करण्यात आलेली नाही. ती होणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे सहयाद्री व्याघ्र प्रकल्पातील बफर व संवेदनशील क्षेत्रातील जंगलतोड, खाणकाम, बांधकाम, खोदकाम रोखणे, सहयाद्री व्याघ्र प्रकल्पातील कोअर क्षेत्रातील मौजे वेळे, देऊर, मळे, कोळणे, पाथरपुंज, खिरखिंडी, गोठणे, कुंडी, खुंदलापूर आदी गावांचा पुर्नवसनाचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावणे, बफर क्षेत्रातील १८ नागरी सुविधा उपलब्ध करुन देणे, व्याघ प्रकल्पातील बफर क्षेत्रातील जमीन खरेदी व्यवहारांची चौकशी करणे, कांदाटी खोऱ्यातील १६ गावांसाठी रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध करुन देणे, नवजा (ता.पाटण ) येथील ओझर्डे धबधब्याचे व्यवस्थापन स्थानिक जनवन समितीकडे देणे,  सहयाद्री व्याघ्र राखीव कोअर व बफर क्षेत्रातील लोकांवर होणाऱ्या हिंस्त्र वन्यजीवांच्या हल्ल्यांची मदत तात्काळ मिळणे, अंबवडे (ता. जावली) येथील निसर्ग पर्यटन संकुल, डॉरमेंटरी तात्काळ सुरु करणे, वासोटा किल्ला, ओझर्डे धबधबा परिसरात प्लास्टिक संकलन केंद्राची उभारणी करण्यात यावी. त्याचबरोबर सातारा, महाबळेश्वर, वाई, मलकापूर नगरपरिषद हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात यावी, 

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सातारा, पाटण येथील अनधिकृत बांधकामे तर सातारा तालुक्यातील तहसीलदार ऑफिसमधील, खेड, नागठाणे, दरे, येथील अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात यावी. याबाबत महसूल, पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम, नगरपालिका प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मत्यस्य व्यवसाय विभाग, वनविभाग, ग्रामपंचायत विभाग, जि.प. सातारा यांनी कारवाई करावाई यासाठी श्री. मोरे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरु केले आहे.

झाडानी ग्रामस्थांचा पाठिंबा

झाडानी प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर या गावातील ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विविध मागण्यांचे निवेदन दिले होते. तसेच दि.९ जूनपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास श्री.सुशांत मोरे यांच्यासमवेत उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला होता. सोमवारी श्री. मोरे यांनी उपोषण सुरु केल्यानंतर झाडानी ग्रामस्थांनी उपोषणस्थळी येऊन श्री. मोरे यांना पाठिंबा दिला. तसेच याबाबत शासनाने त्वरित कारवाई करावी तसेच आमच्या जमिनी विक्री करणारे एजंट श्री संजय मोरे, आनंद शेलार, हे होते. त्यांचेशी आम्ही 2007 ते 2023 पर्यंत संपर्क करून गावठाण, मंदिर आणि शिल्लक जागा परत देणेबाबत विनंती करत होतो मात्र अद्याप पर्यंत त्यांनी आमचा प्रश्न सोडवला नाही त्यामुळे यांचेवर कारवाई करावी . अन्यथा श्री.मोरे यांच्याबरोबरीने आणखी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही ग्रामस्थांनी  दिला आहे.