सातारा : सहयाद्री व्याघ्र राखीव मधील बफर व संवेदनशील क्षेत्रानजीकच्या झाडाणी ता. महाबळेश्वर येथे जमीन बळकावून पूर्ण गाव खरेदी करणा-या मुख्य जीएसटी आयुक्त गुजरात राज्य श्री.चंद्रकांत वळवी व त्यांचे नातेवाईक तसेच इतर शासकीय अधिकारी, उदयोगपती यांची संपत्तीची, मालमत्तेची सखोल चौकशी लाचलुचपत महासंचालक, मुंबई यांनी करावी, अशी मागणी केल्याची माहिती माहिती अधिकार, सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे दिली. 

पत्रकात, सहयाद्री वाचवा मोहिमेतंर्गत झाडानी येथील 640 एकर भूखंड प्रकरण कागदपत्रांव्दारे उघड झाले आहे. त्यानुसार गुजरात येथील जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी ही जमीन खरेदी केली असून अनधिकृत रिसॉर्ट बांधण्याचे कामही सुरु आहे. याप्रकरणी जिल्हाधिका-यांकडे तक्रार केल्यानंतर महाराष्ट्रासह गुजरात राज्यात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान जिल्हा प्रशासनाकडे चौकशी सुरु असली तरी याप्रकरणी मुंबई येथील लाचलुचपत महासंचालक यांच्याकडेही तक्रार केली आहे. त्यात, चंद्रकांत वळवी हे अहमदाबाद गुजरात येथील जीएसटी कमिशनर असल्याचे समजले आहे. त्यांनी त्यांचे नातेवाईक, अधिकारी मित्र यांना एकत्र घेवून (आदित्य वळवी, अरमान वळवी, अनिल वसावे, दिपेश वसावे, रत्नप्रभा वसावे, अरूण वसावे, प्रफुल्ल चंदन, ओमप्रकाश बजाज, दिपाली मुक्कावार, अरूणा बोंडाळ, राधा खाबंदकोन, गौतम खांबदकोन, पियुष बोंगीरवार इ.) मौजे झाडाणी येथील अंदाजे ६२० ते ७०० एकर जागा खरेदी केली आहे. तसे ७/१२ रेकॉर्डवर नांवे आहेत.

याकामी मौजे झाडाणी ता. महाबळेश्वर येथे आलिशान भव्य हॉटेलसाठी क्षेत्र खरेदी करण्यात आले आहे. याप्रकरणात वळवी कुटूंबातील अन्य दोन आयएएस अधिकारी, स्वत: चंद्रकांत वळवी  तसेच महसूल खात्यातील अन्य बडे सचिव, उपसिचव यांची सखोल चौकशी करण्यात यावी.  तसेच मौजे उचाट येथे श्री. चंद्रकांत वळवी यांनी वन आणि शासकीय जमीनी लगत गट क्रं. १३८/१ अ क्षेत्र ०.१०.०० इतके क्षेत्र घेतले आहे कारण या क्षेत्रालगतची वन विभाग व शासकीय जागा कित्येक हेक्टर आहे ती लुबाडण्याचा डाव आहे. याकामी वन विभाग आणि शासकीय अधिका-यांचीही सखोल चौकशी व्हावी. त्याचप्रमाणे  उचाट येथील खाते क्रं. ७९१ मधील श्री. चंद्रकांत रावजी वळवी यांचीही जमीन खरेदी चौकशी व्हावी.

सदरील रिसॉर्टसाठी लागणारा वीज पुरवठा हा वन हददीतून पुरवला गेला आहे त्याला कोणतीही परवानगी नाही. महावितरण कंपनीने कोणाच्या आदेशान्वये सदरचा वीज पुरवठा मंजूर केला याची सखोल व न्यायीक चौकशी होणे गरजेचे आहे. जिल्हा नियोजन मंडळाकडून कोटयावधी रूपयांचा निधी या वीज पुरवठया साठी केला जातो. एकीकडे खिरखिंडी, म्हाळुंगे, शेल्टी, देउर, तळदेव, मायणी, पर्वत ही गावे स्वातंर्त्यापासून वीजेअभावी अंधारात असताना ज्या गावामध्ये लोकवस्ती अस्तित्वात नाही अशा गावामध्ये मात्र कोटयावधी रूपये खर्च करून काही किलोमीटर वीज पुरवठयासाठी पायघडया घातल्या जातात ही लोकशाहीची शोकांतिका असून  याची सखोल चौकशी व्हावी.

चंद्रकांत वळवी आणि त्यांचे नातेवाईकांचे उत्पन्न स्त्रोतापेक्षा अधिक मालमत्ता आहे त्यामुळे झाडाणीची प्रापर्टी ही हिमनगाचे टोक आहे. त्यांची सातारा, नंदूरबार आणि गुजरात तसेच इतर जिल्हे व राज्याबाहेरील असलेल्या स्थावर व जंगम मालमत्तेची चौकशी करून न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत निकेत कौशिक  अप्पर पोलीस महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई, पोलीस अधिक्षक सो, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पुणे परीक्षेत्र, पुणे. पोलीस उप अधिक्षक सो, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, सातारा यांच्याकडेही प्रत माहितीसाठी देण्यात आल्या आहेत.

ईडी संचालनालयाकडे तक्रार

गुजरातचे जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांच्याविरुद्ध एसीबी, पोलीस प्रशासन, जिल्हाधिकारी आणि इतर संबंधित विभागांकडे तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. पुढील दोन दिवसांमध्ये प्रवर्तन निर्देशालय (ईडी) यांच्याकडेही तक्रार दाखल करण्यात येणार आहे. यासाठी ॲड. तृणाल टोणपे, ॲड.निकिता आनंदाचे, ॲड. चंद्रकांत बेबले सहकार्य करत आहेत. नेहमीच सक्रिय असणारी ईडी या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहिल आणि सामान्य शेतकऱ्यांच्या जमिनी लुबाडणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्याच्या बेनामी मालमत्ता जप्त करून त्या अधिकाऱ्याला अटक करेल, अशी आशा सुशांत मोरे यांनी व्यक्त केली आहे.