समर्पित व सेवाभावी वृत्तीने काम करणाऱ्या उमेद अभियानास ग्रामविकास व पंचायत राज विभागामधील शासनाचा एक नियमीत विभाग म्हणून आस्थापनेला मान्यता देवून उमेद अंतर्गत कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांना शासनाच्या समकक्ष पदावर कायमस्वरूपी समाविष्ट करून घेणे आणी समुदाय संसाहान व्यक्ती यांना ग्रामपंचायत कर्मचारी म्हणून दर्जा मिळावा यासाठी उमेदच्या महीला, CRP, बँक सखी, कृषी सखी यांनी ना. महेशजी शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी ना महेशजी शिंदे यांनी उमेदच्या सर्व न्याय मागण्या पुर्ण करु असे अश्वासन दिले. यावेळी खटाव तालुका उमेद महीला व कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्षा सौ. विद्या भोसले, जिल्हा सचीव सौ. विदया घाडगे, प्रभाग समन्वयक ज्योती गायकवाड, तसेच सर्व CRP, बँक सखी, कृषी सखी व बचत गटातील महीला उपस्थित होत्या.

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अर्थात उमेद अंतर्गत महाराष्ट्रात ८४ लाख कुटुंबांचे वंचीत कुटुंबांचे संघटन करून त्यांचे समुह, ग्रामसंघ तसेच प्रभागसंघात रुपांतर करण्यात आले आहे. यासाठी संवेदनशील, समर्पित व सेवाभावी वृत्तीने काम करणारी ३५०० कर्मचारी व जवळपास ८०००० समुदाय संसाधन व्यक्ती (केडर) ताईची यंत्रणा कार्यरत आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून महिलांना संघटीत करुन त्यांची मोठ्या प्रमाणात क्षमता बांधणी झाली आहे. महिलांचे सामाजीक, आर्थिक, राजकीय समावेशनासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे उपक्रम उमेद अभियानामार्फत राबविले जात आहेत. गाव पातळीवर कोट्यावधी रुपयांची कामे उमेद अभियानाच्या माध्यमातून राबविलेली आहेत. ग्रामीण भागातील ८४ लाख संघटीत महिलांचे राज्य शासनाने फक्त गर्दी जमविण्यासाठी वापर केला आहे आणी आश्वासनाखेरीज काहीच दिले नाही. राज्य सरकारने उमेद-महाराष्ट्र राज्य महिला कर्मचारी संघटनेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे.

यासाठी संघटनेच्या वतीने दि.४ ऑक्टोबर २०२४ पासून काम बंद आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच पुढील आठवड्यात राज्य स्तरावर किमान ५ लाख महिलांचा मेळावा आयोजित करण्यात येणार आहे असे संघटणेच्या वतीने  सांगण्यात आले.